Complete loan waiver महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या
कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. राज्यातील प्रमुख राजकीय आघाड्यांमध्ये आश्वासनांची शर्यत लागली असून, शेतकऱ्यांना आकर्षक वचने दिली जात आहेत. विशेषतः महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही गटांकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे महायुतीचे उमेदवार किशोर जोर घेवार यांच्या प्रचारसभेत बोलताना महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यास शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्यात येईल. या सभेला माजी केंद्रीय गृहमंत्री हंसराज अहिर आणि खासदार कुलेस्ती यांची देखील उपस्थिती होती.
फडणवीस यांनी केवळ कर्जमाफीचेच आश्वासन दिले नाही, तर त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा केली. भावांतर योजनेच्या माध्यमातून शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याची योजना राबवण्याचेही त्यांनी जाहीर केले.दुसरीकडे, महाविकास आघाडीने देखील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. राहुल गांधी, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या
उपस्थितीत झालेल्या सभेत महाराष्ट्रासाठी पाच गॅरंटी देण्यात आल्या. शरद पवार यांनी विशेष घोषणा करत सांगितले की, महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यास तीन लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाईल. याशिवाय, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाईल.
लाडकी बहीण योजनेवरून देखील राजकीय वादंग निर्माण झाले आहे. फडणवीस यांनी काँग्रेसवर टीका करत म्हटले की, काँग्रेस सत्तेत आल्यास राज्यातील सर्व योजना बंद पाडेल आणि लाडकी बहीण योजनाही बंद करेल. याउलट, महायुती सरकार सत्तेत आल्यास लाडकी बहीण योजनेच्या रकमेत वाढ करून ती 2100 रुपये प्रतिमाह करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत दोन्ही आघाड्यांनी शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे. महायुतीने संपूर्ण पीक कर्जमाफीची घोषणा केली असून, महाविकास आघाडीने तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसह नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा केली आहे.राज्यातील शेतकरी वर्गाला या दोन्ही आघाड्यांच्या आश्वासनांमधून निवड करावी लागणार आहे. महायुतीचे संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन आणि महाविकास आघाडीचे मर्यादित कर्जमाफीसह प्रोत्साहन अनुदानाचे धोरण – या दोन्हींपैकी कोणते धोरण शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर ठरेल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
23 नोव्हेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीच्या निकालावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा निवडणुकीत निर्णायक ठरू शकतो. दोन्ही आघाड्यांनी दिलेली आश्वासने किती प्रमाणात पूर्ण होतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करता, कोणत्या आघाडीचे धोरण अधिक व्यवहार्य आणि दीर्घकालीन फायदा देणारे आहे, याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
राज्यातील शेतकरी वर्ग या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यांच्या मतदानावर पुढील सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित न राहता, त्याची अंमलबजावणी कशी होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण अनेकदा निवडणुकीत दिलेली आश्वासने सत्तेत आल्यावर पूर्ण होत नाहीत, अशी टीका विरोधी पक्षांकडून होत असते.येत्या काही दिवसांत निवडणुकीचा निकाल लागेल आणि महाराष्ट्रात कोणते सरकार सत्तेवर येते हे स्पष्ट होईल. मात्र, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा हा केवळ निवडणुकीपुरता न राहता, त्याची योग्य अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे.
